एक जुलैपासून राज्यात वाहतूकदारांचे बेमुदत “चक्काजाम” आंदोलन!

    देशाचा महत्त्वाचा कणा असलेल्या वाहतूकदार या क्षेत्रावर या ना त्या प्रकाराने कोणतेतरी आर्थिक संकट सरकार आणू पाहत आहे. एकीकडे वाहनावरील इन्शुरन्स वाढविण्याचा प्रस्ताव इन्शुरन्स कंपन्यांनी सरकारकडे पाठवलेला आहे, टोलवरील रकमा वाढवल्या जात आहे, देशातील वाहतूकदार सर्व प्रकारचे आरटीओचे कर, GST, E-way bill, इनकमटॅक्स, इंधनावरील सेस टॅक्स असे असूनही वाहतूकदारांना  कुठलीही सुविधा सरकार देत नाही. वास्तविक केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकारकडून  इंधनावर जो सेस कर घेतला जातो,  त्यामधून रस्त्याचे काम व रस्ता सुरक्षा  बाबत खर्च करणे अपेक्षित आहे.

परंतु तसे न करता सर्वच रस्त्यांवर टोल लावून सरकार एक प्रकारचा कर गोळा करत आहे. प्रमुख हायवेवर अनेक वर्ष मागणी करून “पार्किंग टर्मिनस” उपलब्ध करून दिली जात नाहीत. ड्रायव्हरला पुरेशी विश्रांती नसल्यानंतर  दुर्दैवाने अपघात घडतात, या गंभीर विषयाबाबत कधीतरी सरकार निर्णय घेणार का? शहरात आणि हायवेवर सर्वात जास्त त्रास हा वाहतूक पोलीस विभागाचा आहे. राज्य सरकारने पोलीस विभाग खाजगी मोबाईलमधून फोटो काढून सरकारी ॲपमध्ये लोड करतात व ई-चलान फाडतात या बाबतीत प्राप्त तक्रारींवरबाबत कुठलीही दखल घेतली नाही.

अनेक वाहनांवर पन्नास हजार पर्यंतचे दंड लावले गेलेले आहेत. पुणे मुंबई एक्सप्रेस हायवे वर पुणे ते लोणावळा पर्यंत रस्ता  सपाट पृष्ठभागावर आहे. नैसर्गिकरित्या खंडाळ्यापासून खाली उतार भाग आहे. या रस्त्यावर ४० पासून ८० ते १०० पर्यंत असे वेगवेगळे स्पीडची गती ठरविण्यात आलेली आहे. CCTB Camera, AI मार्फत  वाहनाचे लेन कटिंग अथवा थोडी जरी गती वाढली तरी वाहतूकदाराला ई-चलान  याचा आर्थिक फटका बसतो. दररोज जवळपास हजारो वाहनांना  पुणे विभाग व रायगड विभाग यांच्याकडून देखरेखीसाठी नेमलेल्या खाजगी एजन्सी कडून ई-चलान पाठवले जातात. याबाबत वाहतूकदारांवर अन्याय झाल्यास याचे कुठेही निराकरण केले जात नाही.

वाहतूकदारसुद्धा देशाचा महत्त्वाचा कणा आहे हे सरकार विसरलेले आहे. देशात जवळपास तीन कोटीच्या आसपास वाहतूकदार असून अद्याप उद्योगाचा दर्जा या व्यवसायाला प्राप्त झालेला नाही. या व्यवसायासमोर सर्वात मोठे संकट ड्रायव्हरचे असून, नवीन तरुण या क्षेत्राकडे वळण्यास इच्छुक नाहीत. त्यामुळे देशात तीस टक्के ट्रक्स विनाड्रायव्हर उभे आहेत. अशा अनेक संकटात हा उद्योग अतिशय अडचणीत आलेला असून सरकारने याचा विचार करणे अत्यंत गरजेचे आहे.

रस्ता सुरक्षा, कर, इन्शुरन्स, नवीन नियम याबाबत कोणतीही अधिसूचना काढण्याच्या आधी राज्यातील तथा देशातील वाहतूकदार संघटना यांना विश्वासात घेऊन अंमलबजावणी करणे अपेक्षित आहे, परंतु सध्या सरकार कोणतेही वरील विषय चर्चा न करता सरकारी प्रशासनाला अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देत आहे. यामध्ये कुठेतरी बदल व्हावा हीच वाहतूकदारांची अपेक्षा आहे, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य वाहन मालक चालक व प्रतिनिधी महासंघाचे अध्यक्ष बाबा शिंदें यांनी केली आहे.